पेट्रोल पंप खोलने को लेकर मोदी सरकार ने एक और सहूलियत दी है। दरअसल सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर-पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियों भी पेट्रोल पंप खोल सकेंगी, जो पेट्रोलियम क्षेत्रों में कार्यरत नहीं हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्‍पर्धा बढ़ेगी।

आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिए खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अभी देश में ईंधन के खुदरा कारोबार का लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी कंपनी को या तो हाइड्रोकार्बन की खोज, उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन क्षेत्र या तरलीकृत गैस टर्मिनलों (एलएनजी) में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत होती है।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने वाहन ईंधन के विपणन का अधिकार देने से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियाँ जिनका कारोबार 250 करोड़ रुपये है, ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में गिरावट हो सकती है। इसके लिए शर्त यह होगी कि कम से कम पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएं।

आपको बता दें कि देश में इस समय लगभग 65,000 पेट्रोल पंप परिचालन में हैं। इनका ज्यादातर स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के पास है।

तो वहीं इस बाजार में निजी क्षेत्र की कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी (पुराना नाम एस्सार ऑयल) और रॉयल डच शेल भी हैं लेकिन उनकी कंपनी सीमित है। दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोल शोधन परिसर का परिचालन करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंपों की संख्या 1,400 से बहुत कम है।