एयरपोर्ट की जमीन को लेकर सरकार ने फैसला किया है। जी हां देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी 8 एयरपोर्ट पास 759 एकड़ जमीन को मॉनिटाइज करने की योजना बना रही है। इस जमीन को प्राइवेट कंपनियों को पट्टे पर दिया जाएगा जिससे वहां होटल, रेस्टोरेंट और वेयरहाउस बनाए जा सकें। जमीन किराए पर देने से जो कमाई होगी उसे एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के काम में लाया जाएगा।

रिर्पोट के अनुसार अथॉरिटी ने इन एयरपोटर्स के पास जमीन के टुकड़े चिहिंत किए हैं- कोलकाता टर्मिनल (145 एकड़), अमृतसर एयरपोर्ट (45 एकड़), भुवनेश्वर टर्मिनल (45 एकड़), जयपुर टर्मिनल (35 एकड़), वाराणसी टर्मिनल (60 एकड़), लखनऊ टर्मिनल (217 एकड़), रायपुर टर्मिनल (80 एकड़), तिरुपति टर्मिनल (117 एकड़)। जमीन के यह सभी टुकड़े उपयुक्त एयरपोर्ट साइट पर ही मौजूद हैं। इससे जो कमाई होगी उसे दूर-दराज के इलाकों में एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में खर्च किया जाएगा।

आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आने वाला AAI देशभर में 129 हवाईअड्डों का परिचालन करता है। इनमें से 94 हवाईअड्डे 2017-18 में घाटे में चल रहे थे। एक अधिकारी के अनुसार, उक्त जमीन को किसी कंपनी या संगठन को 25 से 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। इससे प्राधिकरण को सालाना एक निश्चित किराया मिलेगा।

जानकारी हो कि पिछले साल सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी टर्मिनल को निजी कंपनी के हाथों में सौंपने का फैसला किया था। इस साल फरवरी में सभी छह टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को सौंपा गया।

अगर यह योजना सफल रहती है तो सरकार आगे अन्‍य राज्‍यों के एयरपोर्ट की जमीन को किराए पर देने का भी प्‍लान बना सकती है लेकिन यह कमाई पर निर्भर करता है।