यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी है क्‍योंकि बिजली उपभोक्‍ताओं को हर साल बिजली बिल में होने वाली बढ़ोत्‍तरी से जल्‍द ही राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार इसके लिए तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी लाने के साथ बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने की दिशा में काम कर रही है।

इस बारे में उत्‍तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जहां भी तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटीएंडसी) 15 प्रतिशत से कम है, वहां 24 घंटे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जोर सस्ती और स्‍वच्‍छ बिजली पर है।

उन्‍होंने कहा कि हम बिजली की दरों को सस्ती रखने के लिए जहां एक तरफ नुकसान (एटीएंडसी) में कमी ला रहे हैं, वहीं चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा हम सस्ती बिजली के लिए बिजली खरीद समझौता कर रहे हैं।

उल्‍लेखनीय है कि उत्‍तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में बिजली दरों में 8 से 12 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके तहत 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने पर घरेलू ग्राहकों को 7 रुपए प्रति यूनिट का शुल्‍क देना पड़ रहा है।

तो वहीं नुकसान पर शर्मा ने कहा कि राज्य बिजली क्षेत्र के विभिन्‍न क्षेत्रों में घाटा लगभग 72,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। हमारा लक्ष्‍य इसे 2032 तक 10,000 करोड़ रुपए से नीचे लाने का है। उन्होंने कहा कि सस्ती और 24 घंटे बिजली के लिए लोगों का भी सहयोग जरूरी है। जो भी बिजली की खपत हो, उसका भुगतान होना चाहिए।

बिजली की चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में 62 विशेष थाने खोले हैं, जो बिजली चोरी के ही मामलों में सुलझेंगे। शर्मा ने कहा कि अभी राज्य में व्‍यस्‍त समय में बिजली की मांग 22,000 मेगावाट है और राज्य सरकार इसे पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। राज्य की बिजली संपादन क्षमता फिलहाल लगभग 10,500 मेगावाट है।