नई द‍िल्‍ली: 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है। अगले महीने से कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य हो जाएगा। जानकारी दें कि डिजिटल ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स से कहा है कि वह 1 नवंबर से डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहकों या कारोबारियों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट ना लगाएं। सरकार के इस से आदेश से 50 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को फायदा होगा। इनको बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली नहीं करनी होगी।

1 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगा, नया नियम

याद द‍िला दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 50 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत का बोझ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक लेंगे। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। यह नए नियम 1 नवंबर 2019 से प्रभावी हो जाएंगे।

जानकारी दें क‍ि सीबीडीटी ने उन सभी बैंकों और पेमेंट सिस्टम्स से आवेदन मांगे हैं जो सरकारी नियमों के अनुसार अपने पेमेंट सिस्टम को डिजिटल भुगतान के लिए उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं। अभी बैंकों की ओर से बड़े ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की मद में कारोबारियों पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है। कई मामलों में यह चार्ज दो फीसदी तक होता है। अपने नुकसान से बचने के लिए कारोबारी इस अतिरिक्त चार्ज को ग्राहकों से वसूल रहे हैं। ऐसे में ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन से बच रहे हैं।

ये भी बता दें कि यह अतिरिक्त चार्ज खासतौर पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर वसूला जा रहा है। जबकि गूगल-पे, फोन-पे जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बड़े ट्रांजेक्शन में अतिरिक्त चार्ज की राशि ज्यादा होने के कारण ग्राहक डिजिटल भुगतान से भाग रहे हैं।