अच्‍छी खबर: इनकम टैक्स में जल्‍द लोगों को मिल सकती राहत

केंद्र सरकार इनकम टैक्स को लेकर राहत दे सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी।

नई द‍िल्‍ली: केंद्र सरकार इनकम टैक्स को लेकर राहत दे सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद से मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की आवाजें उठ रही हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। ठाकुर ने कहा, 'जब आयकर राहत पर फैसला लेने का समय आएगा तो सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार पहले भी आयकर की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर चुकी है। इस तरह भविष्य में, जब भी ऐसा समय आएगा, हम इस मामले पर विचार करेंगे।

The Central Government Can Give Relief On Income Tax

आरबीआई के फैसले से ग्राहकों और बैंक दोनों को होगा लाभ

वहीं पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को -ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर रिजर्व बैंक के प्रतिबंध को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की देश में अपनी भूमिका है और वह अपना काम बेहतर तरीके से करता है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया होगा, ताकि ग्राहकों और बैंक दोनों का लाभ हो। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को पीएमसी बैंक पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी फैल गई। रिजर्व बैंक ने छह महीने के लिए पीएमसी खाताधारकों की निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की है। इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है।

बैंक में लोगों का करीब 11,000 करोड़ रु जमा

वहीं दूसरी ओर बता दें कि बैंक में लोगों का करीब 11,000 करोड़ रुपये जमा है। पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर एंटिगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन के बयान पर ठाकुर ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ब्राउन ने कहा था कि मेहुल चोकसी को भारत तब प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जब उसके पास मौजूद सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता समेत कई कानूनों के जरिये यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी जनता का पैसा लेकर देश छोड़कर नहीं भाग सके।

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