वित्‍तमंत्री के बयान पर हाइलाइट्स

इस दौरान उन्‍होंने कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही एक्सपोर्ट शॉट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और ड्यूटी कैंपेनिंग योजना आगे बढ़ाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की फेसलेस स्क्रूटनी की व्यवस्था नोटिफाई कर दी गई है, टैक्सपेयर को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। अर्थव्यस्था की सुस्ती दूर करने के लिए वित्त मंत्री की इस महीने यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। MSME के ​​लिए IES रेट बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया।

साथ ही बताया कि असेमेंट से जुड़े सभी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होंगे, टैक्सपेयर को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी कम्युनिकेशन मान्‍य नहीं होगा। तो वहीं आयकर के पुराने मामलों से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

हाउसिंग स्‍कीम पर वित्‍तमंत्री का ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए आवश्यक धन के लिए विशेष विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। तो वहीं एक्सटर्नल कमर्शियल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत दी जाएगी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।

अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान ईसीबी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। फॉरेक्स लोन के नियमों को आसान बनाया गया। अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए फंड दिया जाएगा। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है। सरकार के अलावा एलआईसी जैसे निवेशक भी इसमें पैसे लगाएंगे। हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनके काम 60 प्रतिशत तक पूरा हो चुके हों और वह एनपीए में न आए हों।

एक्‍सपोर्ट पर वित्‍तमंत्री का ऐलान

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। एमईआईआईएस (MEIS) 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगी। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा।

बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रोडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजन वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। यह मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स एंड जूलरी, योगा और टूरिज़म, टैक्सटाइल और लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

तो वहीं निर्यातकों के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था इसी महीने से इलेक्ट्रॉनिक की जाएगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट्स को कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस पर सालाना 1700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्राथमिकता वाले सेक्टर के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर एक्सपोर्ट में लगने के साथ समय को घटाकर आंतरिक मानकों के अनुसार किया जाएगा।

निर्यात की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। वित्‍तमंत्री ने कहा कि हम इस पर बेहतर काम कर रहे हैं ताकि समयबद्ध तरीके से हम मानक हासिल कर सकें। तय समय में मानक सेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय इसके लिए एक समूह बनाएगा।

छोटे करदाताओं के डिफॉल्‍ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

वित्‍तमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्‍ट पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने कर सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में ई-एसेमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी। अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए जारी हो रहे हैं। इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा।