जम्मू कश्मीर के किसानों से सरकार डायरेक्टली डीबीटी विधि से सेब (एप्पल) खरीदेगी।
जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए यह गुड न्यूज हो सकती है क्योंकि सकरार ने किसानों से डायरेक्ट सेब खरीदने का फैसला जो कर लिया है। जी हां सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सेब की सीधी खरीद करने और उत्पादकों को उनका भुगतान सीधा बैंक खाते के जरिये करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सेब के किसानों से खरीद का काम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा किया जाएगा।

आपको बता दें कि खरीद का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है। सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में बांटने के बाद आतंकवादियों द्वारा सेब किसानों को धमकी दी जा रही है।
रिर्पोट के अनुसार सरकार ने चालू सीजन 2019 में जम्मू-कश्मीर के किसानों से सेब की खरीद करने की घोषणा की है। नाफेड द्वारा राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसियों के जरिये खरीद का काम 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। अधिकारिक जानकारी के अनुसार सही सेब उत्पादकों से खरीद सीधे की जाएगी और राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनका भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाए।
साथ ही जम्मू-कश्मीर के सभी सेब उत्पादक जिलों में सभी श्रेणियों के सेब- ए, बी, सी- की खरीद की जाएगी। इसके अलावा सोपोर, शोपियां और श्रीनगर के थोक बजारों से भी सीधी खरीद की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के सेब का मूल्य समिति द्वारा तय किया जाएगा। इस समिति में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी सदस्य होंगे। गुणवत्ता समिति सेब की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करेगी।
आपको बता दें कि घाटी से प्रतिदिन 750 ट्रक सेब देश के अन्य भागों के लिए जाते हैं।
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