दशहरा से शुरू होगी फेसलेस स्क्रूटनी सेवा

वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा। अब टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी रिटर्न और रिफंड को और आसान बनाया जाएगा।

ग्लोबल जीडीपी की तुलना में भारत की अर्थव्यस्था में तेजी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ग्लोबल जीडीपी की तुलना में भारत की अर्थव्यस्था तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना है कि ग्लोबज जीडीपी अभी 3.2 फीसदी है, जिसकी तुलना में भारत की स्थिति ज्यादा मजूबत है। चीन और यूएस के बरच ट्रेड वार और चाइनीज करंसी के कमजोर होने से ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। हालांकि रिफॉर्म सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जल्द स्थिति बेहतर होगी।

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में कही ये अहम बातें

• बैंक केवाईसी के लिए आधार की प्रमाणिकता के लिए बार-बार की प्रक्रिया से बचना होगा।

• घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा।

• एमएसएमई के सभी पैंडिंग जीएसटी रिफंड को 30 दिन के अंदर वापस दिया जाएगा।

• भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड से जुड़े मामले सामने आने के बाद 60 दिन के अंदर इसका समाधान करना होगा।

• आधार बेस्ड केवाईसी के जरिए डीमैट और म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए अकाउंट खोलने की इजाजत होगी।

• एमएसएमई की केवल एक परिभाषा होगी, इसके जरिए कंपनियां अपने काम आसानी से कर सकती हैं।

• एमएसएमई ऐक्ट को जल्द ही कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा।

• लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा

• लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी

• लॉन्ग, शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन सरचार्ज वापस लिया जाएगा।

• सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है।

• सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है।

• विजयादशमी से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे।

• टैक्स के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा

• इसके अलावा टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी।

• बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

• सरकार पर टैक्स को लेकर लोगों को परेशान करने वाले आरोप झूठे है।

• हम जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहे हैं।

• टैक्स से जुड़े कानूनों में भी सुधार होगा, इसके साथ ही टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार।

• आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

• इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है।

• आगे जीएसटी को और आसान बनाया जाएगा।

• चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या।