जो लोग नोएडा की चर्चित सोसायटी आम्रपाली में घर खरीद हैं उनके लिए स्‍पेशल सेल बनायी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने आम्रपाली फ्लैट के कार्यों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेष सेल बनाया है। अधिकारियों ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि उन्होंने खरीदारों के मामलों से निपटने के लिए सेल बनाया है और अधिकारियों को विशेष रूप से इस मुद्दे को देखने के लिए नियुक्त किया गया है।

बता दें कि इसके बाद, कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को आम्रपाली के फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के पक्ष में फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अदालत को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में उनकी ओर से कोई देरी हुई तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा।

आपको बता दें 23 जुलाई को शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस को रद्द कर दिया और सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा संचालित नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्प लिमिटेड (एनबीसीसी) को नियुक्त किया।

इसके अलावा कोर्ट ने पाया है कि समूह ने प्रथम दृष्ट्या (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) का उल्लंघन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य गलत गतिविधियों में शामिल रहा है और अपराधियों की पहचान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गहन जांच की सिफारिश की है।

बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को एक महीने के भीतर त्रिकोणीय समझौते को निष्पादित करने के लिए भी आदेश दिया गया है, जहां खरीद करने वाले निवास कर रहे हैं।

आम्रपाली घर खरीदारों का मामला पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आम्रपाली ग्रुप की शुरुआत 2003 में हुई थी। जब कंपनी नोएडा में 140 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम लाई थी। बता दें कि आईआईटी खड़गपुर से पढ़े अनिल ने आम्रपाली को सिर्फ 10 साल में बड़ा नाम बना दिया था।