पेट्रोल-डीजल गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को मिल सकती है यह सुविधा

अब पेट्रोल-डीजल वाली गाडि़यां बनाने वाली कंपनियों को एक मामले राहत मिल सकती है। वह यह कि कुछ शर्तों के साथ इन पर लगने वाली पाबंदी की मियाद बढ़ाई जा सकती है। सीएनबीसी आवाज की रिर्पोट के अनुसार सरकार इन पर लगने वाली पाबंदी की मियाद बढ़ा सकती है लेकिन इसके लिए इन कंपनियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

रिर्पोट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के सख्त रवैये में नरमी के संकेत हैं। पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव में ढील संभव है। आपको बता दें कि पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों पर 2023 के बाद और पेट्रोल-डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर 2025 के बाद पेटेंट कराने का प्रस्ताव है। रिर्पोट के अनुसार अब पाबंदी लगाने की 2023 और 2025 की समय सीमा में ढील दी जा सकती है। फिलहाल ढील देने के साथ सरकार कुछ अवधियों को भी जोड़ सकती हैं।

जैसे प्रदूषण सरचार्ज के नाम पर सरकार अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है। इस सरचार्ज की रकम का इस्तेमाल ई-व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा।

सूत्रों के अनुसार पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों पर पाबंदी पूरे देश में एक साथ लगाने की बजाय चरणों में मुमकिन है। पहले चरण में बड़े शहरों में फिर दूसरे चरण में छोटे मझौले शहरों में पाबंदी लग सकती है। पाबंदी में ढील देने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। संबंधित मंत्रालयों के बीच बैठक के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

अगर आज पेट्रोल के दामों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 5 पैसे सस्ता 72.23 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 6 पैसे सस्ता होकर 65.88 रुपये प्रति लीटर हो गया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेटम दैनिक आधार पर शाम 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती हैं और जारी करती हैं।