नई द‍िल्‍ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि समय पूर्व पूरा कर्ज चुकाने पर पेनल्टी चार्ज नहीं देना होगा। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर आरबीआई का नया नियम लागू होगा। बता दें कि नोट‍िफ‍िकेशन के जरिये आरबीआई ने इस बात की जानकारी दी है। जी हां आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आम ग्राहक द्वारा फ्लोटिंग दर पर लिए गए ऋण का समय से पहले भुगतान कर ऋण खाता बंद करने के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकतीं।

उच्च शिक्षा तथा निजी ऋण लेने वाले ग्राहकों को भी लाभ

वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को दो अलग-अलग अधिसूचना जारी कर बैंकों तथा एनबीएफसी द्वारा इस संदर्भ में वसूले जा रहे चार्ज (फोरक्लोजर चार्ज) पर स्थिति स्पष्ट की है। उसने कहा है कि किसी 'व्यक्ति' द्वारा कारोबार से इतर किसी और उद्देश्य के लिए फ्लोटिंग दर पर लिए गए लोन के लिए बैंक तथा एनबीएफसी समय से पहले भुगतान कर लोन खाता बंद करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकतीं। जबक‍ि केंद्रीय बैंक की इस अधिसूचना से घर तथा गाड़ी लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। कई बार ग्राहक पूरा लोन एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला चार्ज इतना अधिक होता था कि ज्‍यादा ग्राहक अपना मन बदल देते थे। साथ ही उच्च शिक्षा तथा पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को भी लाभ होगा।

इन बैंकों पर लगाया जुर्माना

बता दें कि आरबीआई ने सात बैंकों पर अलग-अलग दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि उसने इलाहाबाद बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर दो-दो करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

इतना ही नहीं इन बैंकों के बही-खातों की जाँच के दौरान पाया गया कि इन्होंने चालू खाता खोलने, चालू खातों के परिचालन, बिलों पर डिस्काउंट और पुन: डिस्काउंट, धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग, फंड के अंतिम इस्तेमाल की निगरानी तथा बैलेंस शीट की तिथि पर जमा संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।