19 राज्यों में बिजली विरतण घाटा 15% से ज्यादा

हालांकि जानकारी के मुताबिक बिजली वितरण घाटा के आधार पर ये योजना तैयार की गई है। जिसके लिए एरिया के आधार पर बिजली घाटे की जानकारी मांगी गई है। इस योजना के तहत 15% से कम घाटा वाले एरिया में 24 घंटे सप्लाई संभव है। इस योजना में घाटा वाले इलाके में कंज्यूमर को बिल चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने की भी योजना है। बता दें कि ये योजना पावर रिफॉर्म 2.0 का हिस्सा होगी। वहीं चुनाव से पहले सरकार ने कंपनियों से इस बारे में जानकारी मांगी थी।अभी 19 राज्यों में बिजली विरतण घाटा 15% से ज्यादा है।

जानें ये भी आप

• सरकार बिजली बंटवारे में भी मदद करेगी
• बिजली वितरण घाटे के आधार पर बिजली सप्लाई की योजना बनी।
• वहीं किस क्षेत्र में कितनी बिजली सप्लाई हो इसकी प्लानिंग में मदद की योजना
• सरकार ने क्षेत्र के आधार पर बिजली वितरण घाटे की जानकारी मांगी है।
• जहां 15% से कम घाटा वहां चौबीसों घंटे बिजली की सप्लाई पहले होगी। जो कंज़्यूमर ईमानदारी से बिल चुका रहे हैं उन्हें चौबीसों घंटे बिजली की सप्लाई पहले होगी।
• इसका मकसद ताकि ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाके सप्लाई के फ़र्क़ को समझें। जहां 15% से ज्यादा वितरण घाटा वहां कंज़्यूमर को बिल चुकाने को प्रोत्साहित किया जाए
• इसके साथ ही ज्यादा घाटे वाले इलाके में स्मार्ट मीटर पहले लगाने की योजना बन रही। नई योजना पावर रिफार्म 2.0 का हिस्सा होगा।
• जबक‍ि चुनावों से पहले भी सरकार ने वितरण घाटे के आधार पर एरिया की जानकारी मांगी थी। बता दें कि करीब 19 राज्यों में बिजली वितरण घाटा 15% से ज़्यादा है।

केंद्र की मोदी सरकार बिजली सप्लाई को बेहतर कर ग्राहकों को बड़े बिजली कट से बचाने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। दिन में तीन तरह के पावर टैरिफ हो सकते हैं। वहीं, सुबह, दोपहर और शाम को बिजली की अलग-अलग दर होंगी। रात की बिजली की दर अभी जितनी है उससे ज्यादा नहीं होगी।

सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में

य‍ही कारण हैं कि मोदी सरकार ने ब‍िजली को लेकर बड़ा फैसला किया है। भारत में अब किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। जी हां हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार बिजली की बेहतर व्यवस्था को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि सरकार अब तेजी से नए सुधार लागू करने की तैयारी में है। ज‍िसमें सबसे बड़ा फैसला बिजली के लिए पहले ही भुगतान को लेकर होगा। बता दें कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है। इसे प्रीपेड रिचार्ज करना होता है। इसके बाद आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतना पैसा कटता रहता है। भारत एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता को पहले भुगतान करना होगा और फिर उसे बिजली मिलेगी।