नई द‍िल्‍ली: मोदी सरकार ने ब‍िजली को लेकर बड़ा फैसला किया है। भारत में अब किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। जी हां हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार बिजली की बेहतर व्यवस्था को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि सरकार अब तेजी से नए सुधार लागू करने की तैयारी में है। ज‍िसमें सबसे बड़ा फैसला बिजली के लिए पहले ही भुगतान को लेकर होगा। बता दें कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है। इसे प्रीपेड रिचार्ज करना होता है। इसके बाद आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतना पैसा कटता रहता है। इस बात की जानकारी सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा। उनका कहना हैं कि भारत एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता को पहले भुगतान करना होगा और फिर उसे बिजली मिलेगी।

ब‍िजली लेना है तो बजट से करें भुगतान

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता को पहले भुगतान करना होगा और फिर उसे बिजली मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य समाज के कुछ वर्गों को निशुल्क बिजली दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा।

बिना निवेश के बिजली का उत्पादन नहीं

जानकारी दें कि स‍िंह का कहना हैं हम भुगतान और आपूर्ति के बीच एक संपर्क बना रहे हैं। आपको पहले भुगतान करना होगा और फिर आपको बिजली मिलेगी। निशुल्क बिजली जैसी कोई चीज नहीं है। आप बिना निवेश के बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। वह 20वें सालाना पीटीसी भारत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को यहां संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिजली बनाने में लागत लगती है और किसी को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। अगर आप निशुल्क बिजली देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन आपको (राज्यों को) इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा।