जीपीएफ पर घटा ब्याज, करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को लगेगा झटका
नई दिल्ली। सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की ब्याज दर में कटौती कर दी है। इसका असर करीब एक दर्जन दूसरी स्कीमों पर भी पड़ेगा और उनकी भी ब्याज दरें घट जाएंगी। सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की नई ब्याज दर 7.9 प्रतिशत तय की गई है। इससे पहले जीपीएफ पर पहली तिमाही में 8 फीसदी ब्यााज मिल रहा था। ब्याज दर में कटौती के बाद केंद्र सरकार, रेलवे और सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) पर लागू होता है।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने इस बावत एक नोटिफिकेश जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की सितंबर तिमाही में प्रोविडें फंड की ब्याज दर 7.9 फीसदी होगी। जीपीएफ पर यह घटी हुई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी।
इन प्रोविडेंट फंड पर लागू होंगी घटी हुई ब्याज दरें
-जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)
-कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (इंडिया)
-स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड
-जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज)
-इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड
-इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड
-इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड
-डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड
-आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड
जनरल प्रोविडेंट फंड का लाभ कैसे मिलता है
जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी एक निश्चत राशि का योगदान कर इसके सदस्य बनकर जीपीएफ में योगदान करते हैं। जीपीएफ के नियमों के अनुसार, 1 साल की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थाई सरकारी कर्मचारी, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगी और सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी जीपीएफ की सदस्यता के लिए योग्य होते हैं। हर जीपीएफ खाताधारक मासिक आधार पर जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) में अपना योगदान कर सकता है। जीपीएफ की सदस्यता को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले रोक दी जाती है।
लघु बचत योजनाओं की घट चुकी हैं ब्याज दरें
इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को कम कर दिया था। इन ब्याज दरों में पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाएं शामिल होती हैं। अब इन जमा योजनाओं पर 0.10 फीसदी की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद पीपीएफ और वरिष्ठ नागिरकों की सेविंग्स स्कीम पर 0.10 फीसदी की कटौती लागू हो गई है।
पोस्ट ऑफिस : टैक्स बचाने के साथ अच्छा ब्याज देने वाली स्कीमें