नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भारी छूट की योजना को मंजूरी किया है। दिल्ली में निजी जमीन पर बनने वाले चार्जिंग स्टेशनों को अब छूट दी जाएगी। डीडीए के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। यह फैसला दिल्ली के ले. गवर्नर अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया है।

डीडीए के इस प्रस्ताव के बारे में बताया है कि ग्रीन बेल्ट, ग्रामीण क्षेत्र समेत सभी शहरी जोन में निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कन्वर्जन चार्ज में छूट की योजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को 95 फीसदी की छूट मिलेगी, वहीं सीएनजी पंप लगाने वालों को 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग अपनी निजी भूमि पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन दोनों लगाना चाहते हैं उनको 75 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना
मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार की योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण को अच्छा करने की है। इसके तहत ही बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को लोन के ब्याज में 1.5 लाख रुपये की इनकम टैक्स की छूट देने का फैसला किया है।

ये कदम भी उठाए गए हैं
मोदी सरकार ने इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर आयात शुल्क में कटौती की है। वहीं नीति आयोग ने 2025 तक 150 सीसी कैटेगरी के सभी दोपहिया वाहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में लाना और 2023 तक सभी थ्री-व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करने की योजना पर काम कर रहा है।

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