नई दिल्‍ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी समेत विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। जानकारी दें कि गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अभी तक किसी भी विशिष्ट यात्री गाड़ी की पहचान नहीं: गोयल

हालांकि उन्होंने कहा कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए, भारतीय रेल द्वारा यात्री गाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। गोयल ने कहा कि निजी कंपनियों द्वारा परिचालन के लिए अभी तक किसी भी विशिष्ट यात्री गाड़ी की पहचान नहीं की गयी है। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि रेलवे ने नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस की पहचान की है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जानकारी दें कि एक पूरक के जवाब में, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगडी ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे के अध्ययन जारी हैं और आने वाले दिनों में परीक्षण किया जाएगा।

बड़े पैमाने पर निजीकरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को उजागर

गोयल ने अपनी लिखित प्रतिक्रिया में कहा: भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं उनसे पूछा गया था कि क्या वह जानते हैं कि सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपी गई एक रिपोर्ट में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर निजीकरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को उजागर किया गया था। इसपर एक अलग लिखित जवाब में, गोयल ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल को, योजना / अनुमोदन / निष्पादन के विभिन्न चरणों में 21,443 किलोमीटर की कुल 189 नई लाइनें परियोजनाएं थीं, जो रेलवे नेटवर्क के तहत अब तक कवर नहीं किए गए क्षेत्रों को जोड़ेगी।

वहीं उन्होंने कहा, "बढ़ते यात्री स्तर को पूरा करने के लिए और रेलवे नेटवर्क के तहत अभी तक कवर नहीं किए गए। क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेलवे परियोजनाओं की शुरूआत वाणिज्यिक औचित्य, परिचालन आवश्यकता, तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधन उपलब्धता के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है।