भारतीय कंपनियां 25 फीसदी टैक्स के दायरे में

हालांकि कारपोरेट टैक्स की 25 फीसदी वाली निम्न दर का लाभ 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों तक बढ़ाने से कुछ रेवेन्यू का नुकसान भी होगा। अभी यह दर 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले उपक्रमों पर लागू होती थी। कॉरपोरेट टैक्स पर छूट देने से करीब 99.3 फीसदी भारतीय कंपनियां 25 फीसदी टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। लेकिन इससे सरकार को 4,000 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व का त्याग करना होगा। पेट्रोल-डीजल पर शुल्क और उपकर बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष के बाकी नौ महीनों में 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसी तरह सुपररिच पर हॉयर टैक्स लगाने से 12-13 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो सकती है।

सरचार्ज कितना बढ़ा?

जानकारी दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना की टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज की दर 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी है. जबकि 5 करोड़ रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर सरचार्ज 37 फीसदी किया गया है। आपको बता दें कि क्यों लगता है सरचार्ज? अधिक आमदनी वाले टैक्सपेयर्स से सरकार इनकम टैक्स पर सरचार्ज लेती है। यह सरचार्ज कमाई पर नहीं, बल्कि आमदनी पर बन रहे इनकम टैक्स पर लगता है।

सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी

वहीं सरकार ने सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। जी हां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। सोने और महंगे मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने के कदम से खजाने को 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का फायदा होगा। लेकिन कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने से यह फायदा बराबर हो जाएगा।