नई दिल्ली। रेंटल हाउसिंग की शुरुआत आज बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों को विवरण भेजा जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा, जो दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं। इसके लिए वर्तमान रेंटल कानून में बदलाव भी किया जाएगा।

'हर घर जल' योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इस दिशा में एक बड़ा कदम जल शक्ति मंत्रालय का गठन है। उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से देखेगा। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में 'हर घर जल' के लिए राज्यों के साथ मिलकर मंत्रालय काम करेगा।

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