2 लाख से बढ़ा की 3.5 लाख क‍िया गया

अभी तक यह सीमा 2 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत फायदा मिलेगा। जानकारी दें कि सरकार की इस पहल का मकसद बदहाली से गुजर रहे रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर को पटरी पर लाना है। इससे उन लाखों लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो घर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं निर्मला सीतारमण की ओर रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर में कई अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। सरकार सबको घर देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है।

जानें क्‍या है प्रक्रिया

होम लोन की मासिक किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। अगर आप होम लोन के ईएमआई की डिटेल देखें तो पता चलेगा कि शुरुआती सालों में उसमें ब्याज की हिस्सेदारी अधिक होती है और मूलधन की कम। होम लोन की मासिक किस्त के रूप में आप बैंक को जितनी रकम देते हैं, उसमें मूल धन वाले हिस्से पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24 के तहत आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के मूलधन की रकम की अदायगी पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट शामिल है। साथ ही सेक्शन 24 के अंतर्गत पहले किसी वित्त वर्ष में ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की रियायत भी मिलती थी। इसे वित्त मंत्री ने आज की बजट में बढ़ा दिया है। होम लोन की मासिक क़िस्त के रूप में आप जो रकम बैंक को हर महीने चुकाते हैं उसमें मूलधन और ब्याज, दोनों शामिल होता है। यदि कोई व्यक्ति बैंक की रसीद देखें तो उसे इसका स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। इसके अलावा लोन देने वाले बैंक की वेबसाइट से टैक्स स्टेटमेंट भी निकाल कर इसकी जानकारी ली जा सकती है।

आवाज योजना को बढ़ावा देने का भी वादा

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवाज योजना को बढ़ावा देने का वादा भी किया गया है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि साल 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर दिया जाएगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि पिछले पांच सालों में 1.54 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं और आगामी सालों में 1.95 करोड़ लोगों को घर मुहैया करवाया जाएगा और ये घर शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन की सुविधाओं से युक्त होंगे।