नई द‍िल्‍ली: केंद्रीय बजट पेश करने से ठ‍ीक एक दिन पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है और चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करता है।

• बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019 डॉलर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जानकारी दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "सामाजिक क्षेत्र में उन्नति, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा को अपनाने से लाभ भी दर्शाया गया है।

• प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में अगले पांच वर्षों में विकास और नौकरी के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। देबरॉय ने आगे कहा कि ईएसी-पीएम राजकोषीय समेकन, राजकोषीय अनुशासन और निवेश पर सर्वेक्षण के जोर का स्वागत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थरडे ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 संसद में पेश किया। उन्होंने कहा कि संघवाद, व्यय सुधारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए नीतियों और प्रत्यक्ष करों के सुधारों पर सरकार का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है।

• देश के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन ने कहा है कि विकास के पारंपरिक मॉडल पुरानी बातें हो गईं। अब चीन की तरह निवेश एवं निर्यात के मॉडल को अपनाकर ही भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि चीन एवं अन्य एशियाई देश उच्च दर से निवेश करके ही विकास की गति हासिल कर सके। उच्च दर से निवेश घरेलू बचत से संभव है, लेकिन ऐसी स्थिति में उपभोग कम हो जाता है। ऐसे में निर्यात पर फोकस किया जाना चाहिए। मतलब निवेश एवं निर्यात की बदौलत भारत की नैया पार हो सकती है।

• वहीं दूसरी ओर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में कोई भी क्षेत्रवार विकास अनुमान संसद में पेश नहीं किए गए हैं और सरकार खुद अर्थव्यवस्था को लेकर निराशावादी नजर आ रही है। एक बयान में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के निष्कर्ष न तो सकारात्मक थे और न ही उत्साहजनक। इस बात का भी ज‍िक्र किया कि यह मुझे प्रतीत होता है कि सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से बोल रही है, अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी है।

• नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण निजी निवेश में तेजी लाने के उपायों द्वारा जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आर्थिक रुझानों और चुनौतियों की एक व्यापक और स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है।

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