नई द‍िल्‍ली: इस बजट में सोने पर सीमा शुल्‍क करने की मांग की जा रही है। जी हां जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री ने सरकार से सोमवार को आगामी बजट में सोने पर सीमा शुल्क घटाने की मांग की है। केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी। सोने पर वर्तमान में 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है।

जानकारी दें कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डॉमेस्टिक काउंसिल के वाइस-चेयरमैन शंकर सेन का कहना है कि हमने वित्त मंत्रालय से इसे घटाकर 4 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। सोने पर शुल्क में कमी से बड़े पैमाने पर तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।

सोने की कीमतों में आएगी कमी

वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने गणना की है और पाया है कि सरकार की आमदनी को होने वाले नुकसान की भरपाई तस्करी की गतिविधियों में कमी से हो जाएगी क्योंकि वह बहुत आकर्षक नहीं रह जाएगी। सेन ने इस बात का भी ज‍िक्र किया कि इससे सोने के दाम में भी कमी आएगी।

मासिक किस्तों में खरीदारी की अनुमति देने का भी आग्रह

जानकारी दें कि परिषद ने सरकार से आभूषणों की मासिक किस्तों में खरीदारी की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। वहीं वर्तमान में आरबीआई इसकी अनुमति नहीं देता है। सेन ने आगे कहा कि परिषद ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को रिवाइज्ड मैनर में लागू करने का भी सुझाव दिया है।