नई द‍िल्‍ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। जानकारी दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। सरकार के बजट से हर वर्ग या संगठन को उम्‍मीद है। इस बीच, उद्योग चैंबर एसोचैम ने केंद्र सरकार से बुजुर्गों को राहत देने की मांग की है। जी हां उद्योग चैंबर एसोचैम ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए साढ़े सात लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया जाना चाहिए। केन्द्र को सौंपे बजट पूर्व ज्ञापन में चैंबर ने कहा कि सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए न्यूनतम कर रियायत सीमा तीन लाख रुपये से बढाकर साढ़े सात लाख रुपये की जानी चाहिए। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 12.5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त रखा जाना चाहिए।

पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी गिरावट

हालांकि संगठन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके सक्रिय जीवन के दौरान भारी भरकम सामाजिक सुरक्षा पेंशन फंड निवेश सुविधा नहीं हो पाती। इसलिए वे अधिकांशतया सावधि जमा की ब्याज की आय पर निर्भर करते हैं। एसोचैम ने कहा कि पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी गिरावट आई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दिक्कतें आ रही हैं।

ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का भी सुझाव

ये बात भी सच है कि बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की परेशानि‍यां बढ़ने लगती है। इस कारण बुजुर्गों का मेडिकल खर्च भी काफी अधिक हो जाता है। क्योंकि मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी से कवर लोगों को एक या दो क्लेम करने के बाद ऊंचा बीमा प्रीमियम भरना पड़ता है। बता दें कि एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवारों को पालने पोसने और राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है। ऐसे में बुजुर्गों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

एसोचैम ने सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का भी सुझाव दिया है। वहीं चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए। एसोचैम ने कहा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की औसत आयु 67.3 वर्ष और महिलाओं की 69.6 वर्ष है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।