वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक की अध्यक्षता

नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होने वाली है। इस बात की भी जानकारी दें कि और तो इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जीएसटी काउंसिल की 21 जून को 2 बजे बैठक होगी। इस बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी यानी कई चीजों को 28 फीसदी से स्लैब से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं इसके अलावा हर राज्य में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का एजेंडा पर भी विचार होगा। एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल के एक्सटेंशन पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

इन बातों को गौर किया जा सकता

• 50 करोड़ से ऊपर की B2B डील में इ-इनवॉइसिंग अनिवार्य करने पर मुहर लग सकती है।
• इसके साथ ही जीएसटी चोरी रोकने के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
• इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर 12 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर फैसला हो सकता है।
• ऐसा करने से स्कूटर करीब 5 हज़ार रुपये और कार 1 लाख तक सस्ती हो जाएगी।
• इतना ही नहीं जीएसटी घटने से सरकार के फेम 2 कार्यक्रम के बढ़ावा मिलेगा।
• विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ा सकती हैं।
• 28 फीसदी स्लैब से ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।
• इसके अलावा 28% जीएसटी रेट वाले कंज्यूमर आइटम्स पर भी रेट कटौती की संभावना है।
• इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अभी एक दर तय होना मुश्किल लग रहा है। लॉटरी पर बनी जीओएम में यूनिफार्म दरों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है।
• सरकारी लॉटरी पर 12% जबकि प्राइवेट लॉटरी पर 28% जीएसटी है।

2023 से सभी दोपहिया और तीन पहिया वाहनों को बिजली से चलने की योजना

इतना ही नहीं नीति आयोग ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें 2030 में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जाने की योजना है। सरकार की योजना है कि 2023 से सभी दोपहिया और तीन पहिया वाहनों को बिजली से चलना चाहिए और 2026 से सभी वाणिज्यिक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की दरें कम होने से भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुलभ हो जाएगा।