For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

बजट में सरकारी बैंकों को बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार

|

नई द‍िल्‍ली: मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के बजट पेशी में बैंकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। जी हां वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है। और तो उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है। बता दें क‍ि संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज यानी 17 जून से हो चुकी है। आपको इस बात की भी जानकारी दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी।

बजट में सरकारी बैंकों को मिल सकती है मदद

 

बैंकों की आर्थिक वृद्धि दर घटने की वजह से मदद जरूरी

ये भी बता दें कि आर्थिक वृद्धि नरम हो कर 2018-19 में 6.8 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं बजट में वृद्धि को तेज करने की चुनौती है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकारी बैंकों को निजी और व्यावसायिक काम के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी। वहीं ऋण की मांग में तेजी शु्रू हुई है। इसके अलावा आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत 5 कमजोर बैंकों को बासेल-3 नियमों के तहत जरूरी पूंजी बनाए रखने की भी जरूरत होगी।

क्रेडिट कार्ड का करते हैं इस्‍तेमाल, तो अवश्‍य करें ये काम ये भी पढ़ें

पिछले हफ्ते सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रमुख लोगों से बजट पूर्व चर्चा की है। इनमें रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन भी थे। वहीं एक अधि‍कारी के मुताबिक, इस बैठक में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक समर्पित नकदी व्यवस्था, छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों की समीक्षा और बैंकों फंसे कर्जों या एनपीए पर चर्चा हुई। जानकारी दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बैठक में सार्वजनिक बैंकों में पूंजी प्रवाह और एक अलग बॉन्ड एक्सचेंज बनाने जैसे मसलों पर भी चर्चा हुई है।

 

बजट में घर खरीदारों को बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार ये भी पढ़ें

सरकार ने 5,042 करोड़ रुपये की पूंजी नए बैंक में डाली

हालांकि सूत्रों ने बताया कि अगर सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कुछ अन्य बैंकों के एकीकरण पर भी विचार करती है तो उसके लिए भी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि बीओबी में देना बैंक और विजया बैंक के विलय के कारण अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने 5,042 करोड़ रुपये की पूंजी नए बैंक में डाली थी। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1,06,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई थी।

English summary

Finance Minister Can Announce Allocation Of About Rs 30,000 Crore For The PSB

If the government considers the integration of some other banks like the Bank of Baroda, then it will also require additional capital।
Company Search
Enter the first few characters of the company's name or the NSE symbol or BSE code and click 'Go'
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more