नई द‍िल्‍ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भले ही भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर अपना आयात शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जो कि अभी भी बहुत अधिक है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्‍होंने कहा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।

जानकारी दें कि ट्रम्प दरअसल में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भारत में लगने वाले आयात शुल्क की बात कर रहे थे। इसे लेकर अमेरिका काफी संवेदनशील है और ट्रम्प चाहते हैं कि भारत इसे घटाकर शून्य फीसदी तक लाए। जानकारी के मुताबिक, ट्रम्प ने पीएम मोदी से अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा, 'जब हार्ले वहां भेजा जाता है तो वे 100 फीसदी टैक्स लगा देते हैं। जब वे यहां भेजते हैं (वे बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें बनाते हैं) तो कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है।

50 फीसदी टैरिफ भी स्वीकार नहीं: डोनाल्ड ट्रम्प

बता दें कि ट्रम्प का कहना हैं कि उन्होंने (पीएम मोदी) ने हमारे एक फोन करने पर टैरिफ 50 फीसदी घटा दिया। लेकिन मैंने कहा कि यह भी स्वकार्य नहीं है, क्योंकि यह 50 फीसदी बना शून्य है। यह अब भी अस्वीकार्य है और वे इस पर काम कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने यह संकेत दिया कि दोनों देश अब भी अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क लगाने के मसले को हल करने पर बातचीत कर रहे हैं।

पिछले साल कई विदेशी चीज़ों के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पिछले साल बजट के दौरान कई विदेशी चीज़ों के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया। इसके तत्काल बाद स्टील इंडस्ट्री की एक बैठक के दौरान ट्रम्प ने भारत के द्वारा हार्ले डेविडसन बाइक पर अधिक टैरिफ लगाने का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इसे बिल्कुल गलत बताया था।

अमेरिका भी भारत से आने वाली बाइकों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकता

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब भी कहा था कि अमेरिका बाइक को इंपोर्ट करने में किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन भारत ने ऐसा किया है। आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि अगर ऐसा ही हुआ तो अमेरिका भी भारत से आने वाली बाइकों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। कुछ दिनों पहले भी ट्रम्प ने व्यापार मामलों को लेकर भारत पर निशाना साधा था। वहीं अप्रैल महीने में ट्रम्प ने कहा था कि भारत दुनिया में सर्वाधिक शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है।