नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेते ही सबसे पहला फैसला पीएम किसान (PM Kisan) योजना के विस्तार का किया है। अब देश के सभी किसानों (farmer) को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके चलते देश में करीब 8 लाख ऐसे किसान पैसा पाएंगे जिनके पास औसतन 10 हेक्टेयर यानी करीब 25 एकड़ जमीन है।

लेकिन भूमिहीनों को नहीं मिलेगा फायदा
केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने पीएम किसान (PM Kisan) योजना को विस्तार देते हुए अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि (Hectare land) की सीमा को अब हटा दिया है। इसके बाद देश के सभी करीब 14.5 करोड़ किसान (farmer) इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। अब यह किसान हर साल 6000 रुपये सरकारी सहायता के रूप में पाएंगे। यह पैसा इन किसानों को साल में 2-2 हजार रुपये की 3 किस्त में मिलेगा। लेकिन पीएम किसान (PM Kisan) योजना के विस्तार का फायदा भूमिहीन ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, जो मजदूर के रूप में किसानी (Labor farmer) करते हैं।
किस राज्य में ज्यादा जमीन वाले किसान (farmer) ज्यादा
आंकड़ों के अनुसार 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों (farmer) की संख्या करीब 8 लाख है, जो पूरे देश के किसानों की संख्या का करीब 0.6 फीसदी है। इन किसानों की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात में हैं। अगर राज्य में किसानों में इन ज्यादा जमीन वाले किसानों का प्रतिशत देखा जाए तो पंजाब के कुल किसानों में 5.3 फीसदी इस श्रेणी के किसान हैं। ऐसे ही राजस्थान में 4.7 फीसदी और हरियाणा में 2.5 फीसदी अमीर किसान (Rich farmer) हैं। वहीं अन्य राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या 1 फीसदी से कम है।
12 राज्यों में सबसे ज्यादा बड़े किसान (farmer)
देश के 12 राज्यों में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले करीब 93 फीसदी किसान (farmer) रहते हैं। वहीं गोवा, सिक्किम और दिल्ली सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसान नहीं के बराबर हैं।
राज्यवार संख्या
-तेलंगाना में 9 हजार बड़े किसान
-असम और ओडिशा में 4-4 हजार बड़े किसान
-बिहार और हिमाचल में 3-3 हजार बड़े किसान
-केरल में 2 हजार बड़े किसान
-उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व जम्मू-कश्मीर में 1-1 हजार बड़े किसान
(नोट : किसानों (farmer) और जमीन के ये आंकड़े एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 से लिए गए हैं। पीएम किसान (PM Kisan) योजना में इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है।)


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