नई द‍िल्‍ली: रियल सेक्टर (Real sector) के लिए राहत पैकेज (Relief package) की तैयारी है। वित्त मंत्रालय रीयल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) के लिये किराया के मकानों से प्राप्त लाभ पर 10 साल का टैक्स छूट (Tax rebate) देने पर विचार कर सकता है। निवेश (Investment) को पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था (Economy) को गति देने के इरादे से इस प्रस्ताव (Offer) पर विचार कर सकता है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गयी है।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के वरिष्ठ अधिकारियों (Senior officials) के साथ हाल में हुई बैठक में रीयल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) से क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों (Challenges before the field) से पार पाने के लिये उपाय सुझाने को कहा गया था। उनसे मकान किराया कारोबार मॉडल पर एक नोट भी देने को कहा गया जिसमें व्यय को कटौती (Deduction of expenditure) के लिये दावे के रूप में रखने की अनुमति दी जाएगी और लाभ पर 10 साल के लिये कर से छूट (Exemption from tax) दी जाएगी।

बजट जुलाई में पेश किये जाने की संभावना

हालांकि पिछले कुछ साल से देश में निवेश कारोबार (Investment business) जीडीपी (GDP) के 36 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत पर आ गया है और वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का मानना है कि इस गिरावट का मुख्य कारण रीयल एस्टेट क्षेत्र (Real estate sector) में नरमी है। वित्त मंत्रालय 2019-20 के बजट की तैयारी के लिये उद्योग मंडलों (Industry chambers) के साथ पहले ही चर्चा शुरू कर चुका है। बजट जुलाई में पेश किये जाने की संभावना है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के कर की दरों में कटौती

वहीं क्षेत्र में मांग (Demand in the field) बढ़ाने के लिये जीएसटी परिषद (GST Council) ने किफायती मकानों से संबद्ध नई परियोजनाओं पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input tax credits) के कर की दरों में कटौती कर 1 प्रतिशत तथा अन्य के लिये 5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input tax credits) के साथ यह क्रमश: 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत है। निर्माणाधीन परिर्याजनाओं (Under construction customs) के संदर्भ में बिल्डरों को टैक्स (Tax to builders) की पुरानी और नई दरों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। इसका मकसद इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input tax credits)के मुद्दों का समाधान करना है।