जानें कैसे मिला फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) यानी पीएमएवाई (PMAY) के तहत मोदी सरकार लोगों को घर खरीदने के लिए ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy) के रूप में आर्थिक मदद देती है। यह घर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान (Bank or financial institution) के लोन लेकर खरीदा जा सकता है। सरकार पीएमएवाई (PMAY) योजना के तहत लोगों को बाद में ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy) के रूप में पैसा देती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक में आता है, जहां उन्होंने लोन ले रखा है। इस प्रकार लोगों को घटी हुई लोन की किस्त के रूप में लाभ मिलता है।

एचडीएफसी (HDFC) ने क्या दी जानकारी

एचडीएफसी (HDFC) ने बताया है कि उसने मोदी सराकर की पीएमएवाई (PMAY) योजना के तहत 2300 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में बांटा है। यह फायदा 1 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को दिया गया है। एचडीएफसी (HDFC) की इस जानकारी के अनुसार इस प्रकार हर व्यक्ति को करीब 2.30 लाख रुपये का फायदा हुआ है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 2.30 लाख रुपये से लेकर 2.67 लाख रुपये तक का अधिकतम का फायदा हो सकता है।

पहली बार घर खरीदने वालों (First time home buyer) को मिलता है फायदा

इस स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वालाें (First time home buyer) को स्कीम का फायदा दिया जाता है। एचडीएफसी (HDFC) की तरफ से दी जानकारी के अनुसार उसने 104000 लोगों को इस योजना के तहत आवास लोन (home loan) दिया है। लोन की राशि कुल मिलाकर करीब 22136 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का फायदा समाज के सभी वर्गों को मिला है। ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy) का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर तबका (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) को मिला है। यह स्कीम आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) मिलकर चलाता है।

क्या है पीएमएवाई (PMAY) योजना

पीएमएवाई (PMAY) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबका (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के लोग ब्याज सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबका (EWS) को इस योजना के तहत 6.5 फीसदी की ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy), निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों को 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के लोगों के लिए 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy) मिलती है। इस योजना के तहत लोग 20 साल तक के लिए आवास लोन ले सकते हैं।