नई द‍िल्‍ली: तेल कंपनियों (Oil companies) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के सातवें व आखिरी चरण का मतदान संपन्न (Voting done) होने के ठीक एक दिन बाद सोमवार को तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies) ने पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol diesel price) बढ़ा दिए। जी हां 2019 के लोकसभा चुनावों के समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद, राज्य के स्वामित्व (Ownership) वाली तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies)(ओएमसी) ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के (Retail price) को बढ़ाते हुए संकेत दिया है कि पेट्रोलियम उत्पादों (Petroleum products) के लिए चुनाव प्रेरित मूल्य मॉडरेशन समाप्त (Induced value moderation ends) हो गया है।

जानकारी दें कि सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल (Petrol) की कीमतें 9 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 71.12 रुपये और डीजल (Diesel) की कीमत 15 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 66.11 रुपये हो गई, जहां उत्पाद की कीमतों में लगातार गिरावट रही। खुदरा पेट्रोल और डीजल (Retail Petrol and Diesel) की कीमतें मई में लगातार नीचे की ओर बढ़ी हैं, हालांकि वैश्विक तेल की कीमतें (Global oil prices) स्थिर हैं।

राज्य के स्वामित्व वाले तेल विपणन के एक अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों (International markets)में पेट्रोल और डीजल (Petrol-deisel) की 15 दिन की कीमत के आधार पर सोमवार की वृद्धि को नियमित कहा। लेकिन जानकार सूत्रों ने बताया कि चुनाव के दौरान उत्पाद की कीमतों को मध्यम रखने के लिए सरकार के निर्देश (Government directives) के तहत कंपनियां थीं।

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

बता दें कि अब चुनाव नजदीक आने के साथ, OMCs अब अपने पिछले नुकसान के लिए कवर कर सकती है और बाजार की स्थितियों (Market conditions) के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। इसका मतलब यह होगा कि केंद्र में नई सरकार के शुरुआती चरण के दौरान उच्च परिवहन ईंधन (High transport fuel) की कीमतों से उपभोक्ताओं को पहला झटका लग सकता है। जानकारी दें कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव (Tension in the bay area) और ईरान और वेनेज़ुएला (Iran and Venezuela) से तेल की आपूर्ति को कम करने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के पक्ष में वैश्विक स्थितियों के साथ, भारत में उच्च परिवहन ईंधन (High transport fuel) से कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि सरकार उत्पाद शुल्क (Government excise duty) और प्रेरित राज्यों के अपने हिस्से में कटौती नहीं करती है। वैट कम करें।

बता दें कि आईएएनएस ने 7 मई को लिखा कि तेल कंपनियाँ चुनावों के लिए रन-अप में कृत्रिम रूप (Artificial form) से निम्न स्तर पर कीमतों को बनाए रखने से होने वाले नुकसान के लिए दो परिवहन ईंधन के खुदरा मूल्य को 3-5 रुपये प्रति लीटर के बीच बढ़ा सकती हैं। हालांक‍ि सरकारी सूत्रों ने कहा कि तेल कंपनियों ने मार्च और अप्रैल के महीनों में पेट्रोल (petrol) की बिक्री लगभग 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel) की 3 रुपये प्रति लीटर की छूट पर बेची, जब भारतीय बास्केट के कच्चे तेल (Crude oil) की औसत कीमत क्रमशः 67 डॉलर प्रति बैरल और 71 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। । मई में अब तक के अधिकांश दिनों के दौरान स्तर भी बना हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतों (70 डॉलर प्रति बैरल से अधिक) के इस स्तर पर, पेट्रोल की कीमत (Petrol price) 78 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत (Diesel price) अगस्त 2018 में 70 रुपये प्रति लीटर थी। हालांकि, इसकी कीमत लगभग 73 रुपये और 67 रुपये प्रति लीटर थी। क्रमशः मार्च और अप्रैल के महीनों में, और मई में और गिर गया। इससे पता चलता है कि ओएमसी (OMC) को दो उत्पादों की खुदरा बिक्री (Retail Sales) पर भारी नुकसान हो रहा है।