पैसों का लगाया जा रहा अनुमान

यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (Universal Debt Relief Scheme) लागू करने पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा इस पर मंत्रालय अनुमान लगा रहा है। जानकारी के अनुसार शुरुआत अनुमान 20,000 करोड़ रुपये का है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बहुत से गरीबों को सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिल पाया है ऐसे में सरकार की यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (Universal Debt Relief Scheme) से उन गरीबों (Debt Waiver Scheme for the Poor) फायदा पहुंचाया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया है कि इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह संख्या लाखों में हो सकती है।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना रहा ड्राफ्ट

अंग्रेजी अखबार ईटी में छपी खबर के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (Universal Debt Relief Scheme) गरीबों की कर्जमाफी (Debt Waiver Scheme) के लिए होगी। इस योजना पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (Ministry of Corporate Affairs) काम कर रहा है। इसे लेकर इनसॉल्वेंसी एडं बैंकरप्सी कोड (IBC) यानी दिवाला कानून में बदलाव किया जा सकता है। अभी दिवाला कानून में छोटे कर्जदारों के लिए अलग नियम नहीं हैं। जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (Ministry of Corporate Affairs) का मानना है कि वह इस योजना को तीन महीने में तैयार कर लेगा।

यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (Universal Debt Relief Scheme) ऑनलाइन होगी

इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के तहत यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (Universal Debt Relief Scheme) के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जा सकती है। कर्जमाफी के आवेदनों को देखने और उन पर फैसला करने के लिए एक अलग टीम बनाई जा सकती है। आईबीबीआई के तहत पर्सनल इनसॉल्वेंसी सेल या डिवीजन बना सकते हैं, जो सिर्फ ऐसे मामलों को देखेगी।