किसानों से 4.2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी

वहीं आलू के विशेष किस्म पर अपने विशेष अधिकारों के कथित उल्लंघन (alleged violation) के लिए गुजरात (Gujarat) में तीन अलग-अलग अदालतों में पेप्सिको (PepsiCo in the courts) द्वारा बनासकांठा, साबरकांठा और अरवल्ली जिलों के 11 किसानों पर मुकदमा दायर किया गया था। इसके तहत किसानों (Farmers) से 4.2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी। इसके बाद कंपनी ने साबरकंठा जिले के 4 किसानों से 1.5-1.5 करोड़ रुपए हर एक से हर्जाने का केस कर दिया।

हालांकि 2017-18 में गुजरात के 5 किसानों के खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा (court case) किया गया था। हालांकि कंपनी ने अब चारों किसानों (Farmers) के खिलाफ किया गया केस वापस ले लिया है। पेप्सिको (Pepsico) के इस कदम का सोशल मीडिया के साथ-साथ राजनीतिक दलों (Political parties) ने भी विरोध किया था।

विवाद ऐसे शुरू हुआ था

बता दें कि गुजरात के किसानों ने पेप्सिको (PepsiCo)द्वारा उसके चिप्स में प्रयोग होने वाले आलू की किस्म (Potato variety) का उत्पादन किया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पेप्सीको ने 11 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया था। किसानों में आक्रोश को बढ़ता देख पेप्सिको (PepsiCo)ने मुकदमा वापस लेने के लिए शर्त रखी, जिसके बाद किसान और भड़क गए। पेप्सी (Pepsi) और लेज चिप्स (Lays chips) जैसे उत्पाद बनाने वाली इस कंपनी का कहना है कि ये किसान जिस आलू (potato) को उगा रहे हैं, उसे उगाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है।

शर्त ये रखी थी पेप्सिको ने

पेप्सिको (PepsiCo) ने उन तीन किसानों (farmers)से समझौता करने के लिए एक शर्त रखी थी। इसके मुताबिक किसान उनके आलू फार्मिंग प्रोग्राम (Potato farming program) के साथ जुड़ सकते हैं। इससे उन्हें ट्रेनिंग (traning) के अतिरिक्त आलू के लिए अच्छा दाम भी मिलेगा। वहीं अगर किसान उनके आलू फार्मिंग प्रोग्राम (Potato farming program) के साथ नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर (Signature of Agreement) करना होगा। ऐसा करने से इनके एफएल-2027 आलू उगाने पर रोक लग जाएगी।