नई द‍िल्‍ली: बड़ी संख्या में छोटे रेस्टोरेंट (Small restaurant) और ऐसी कंपनियां जो सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचती हैं वे ग्राहकों से जीएसटी (GST) तो वसूल रही हैं, लेकिन इसे न तो सरकार के पास जमा कर रहीं हैं, न ही जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल कर रहीं हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए GST अधिकारी एक प्रणाली भी तैयार करने में लगे हैं। इस बात की जानकारी दें द‍ि कई कंज्यूमर्स ने मोबाइल ऐप (Consumer Mobile Apps) इरिस पेरिडॉट (IRIS Peridot) के जरिए शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्टोरेंट में उनसे GST वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया और न ही इन रेस्टोरेंट्स (Restaurants) ने GST रिटर्न दाखिल किया है।

ऐप को कई ग्राहकों ने डाउनलोड किया

बता दें कि इस ऐप को कई ग्राहकों ने डाउनलोड किया है। यह ऐप GST सर्विस प्रोवाइडर (Service provider) द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कारोबारी या सर्विस प्रोवाइडर (Business or service provider) के GST पहचान संख्या को स्कैन कर यह पता किया जा सकता है कि उस कारोबारी ने रिटर्न दाखिल किया है या नहीं।

आपको बता दें कि डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायों को कंपोजीशन योजना (Composition scheme) लेने का विकल्प है। उन्हें प्रत्येक तिमाही रिटर्न दाखिल करना होता है। लेकिन कंपोजीशन योजना (Composition scheme) पनाने वाले कारोबारी ग्राहकों से GST नहीं वसूल सकते हैं। उन्हें अपने बिल अथवा चालान पर भी यह लिखना होगा कि वह कंपोजीशन योजना के तहत आते हैं, इसलिये माल की आपूर्ति अथवा दी गई सेवा पर जीएसटी (GST) लेने के हकदार नहीं है। कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले व्यापारियों, कारोबारियों और मैन्युफैक्चरर्स (Traders and manufacturers) को अपने कुल कारोबार पर मात्र एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। जबकि कंपोजीशन योजना (Composition scheme) के तहत आने वाले रेस्टोरेंट को पांच प्रतिशत और सर्विस प्रोवाइडर्स को छह प्रतिशत की दर से जीएसटी भुगतान की सुविधा दी गई है। इस राशि को वह ग्राहकों से नहीं वसूल सकते हैं।

जीएसटी की चोरी का व‍िभाग पता कर रही

अधिकार‍ियों की माने तो उनका कहना हैं कि हमें उपभोक्ताओं से ऐसी कई शिकायतें मिलीं हैं कि जीएसटी रिटर्न (GST Returns) दाखिल नहीं करने वाली कई इकाइयां ग्राहकों से GST वसूल रहीं हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने छोटे स्थानीय रेस्टोरेंट द्वारा जीएसटी वसूले जाने की शिकायत की है। जबकि ये रेस्टोरेंट कंपोजीशन योजना (Restaurant composition scheme) के तहत आते हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा है। कर विभाग ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कितने कर की चोरी हुई है। उसके बाद इन मामलों को फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा।