जारी होगा सॉफ्टवेयर (Software)

एक अधिकारी के अनुसार, एक निश्चित सीमा से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों और कंपनियों को एक सॉफ्टवेयर (Software) दिया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर (Software) जीएसटी और सरकारी पोर्टल (GST and government portal) से जुड़ा रहेगा। इससे ई-चालान जेनरेट (E-invoice generation) किया जा सकेगा।

ऐसे तय होगी ई-चालान (E-invoice) की अनिवार्यता

इस अधिकारी के अनुसार ई- चालान (E-invoice) लेने की अनिवार्यता पंजीकृत व्यक्ति के कारोबार या चालान मूल्य के आधार पर तय होगी। वैसे विचार यह है कि यह कारोबार की सीमा पर आधारित हो, ताकि वह बिक्री बिलों को अलग-अलग बांट नहीं सकें। इस अधिकारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये तय किया जाता है, तो इस बात की संभावना रहेगी कि कंपनियां इसे कई बिलों में बांट दें, जिससे चालान आधारित सीमा से बचा जा सके। ऐसे में इससे भी बचने का रास्ता ढ़ूंढा जा रहा है।

खत्म हो जाएगी ई-वे बिल (e-way bill) की आवश्यकता

इस अधिकारी के अनुसार नई ई-चालान (E-invoice) प्रणाली आने के बाद सामानों की आवाजाही के लिए आवश्यक ई-वे बिल (e-way bill) की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसका कारण यह है कि ई-चालान (E-invoice) एक केंद्रीयकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से निकाले जाएंगे। इस अधिकारी के अनुसार नई ई-चालान (E-invoice) व्यवस्था शुरू होने का बाद कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न (GST Returns) भरने में भी आसानी होगी। अभी 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान कहीं भी जाने के लिए ई-वे बिल (e-way bill) जरूरी होता है। वहीं इस समय जीएसटी (GST) के तहत 1.21 करोड़ कारोबारी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 20 लाख ने कंपोजिशन स्कीम (Composition scheme) ले रखी है।