नई द‍िल्‍ली: देश के गेहूं किसानों (Wheat farmers) को राहत देने के लिए केंद्र सरकार (central government) ने गेहूं पर आयात शुल्क (Import duty) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयात शुल्क (Import duty) को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड (record) उपज का अनुमान है, ऐसे में आयात (Import) में ज्यादा इजाफा न हो और देश में गेहूं (Wheat in the country) पैदा करने वाले किसानों को अच्छा भाव मिल सके, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

अधिक आयात (Import) होने की स्थिति में घरेलू बाजार (domestic market) में विदेशी गेहूं (Foreign wheat) की सप्लाई बढ़ेगी जिससे घरेलू मंडियों में गेहूं के भाव पर दबाव आ सकता है, इस आशंका को देखते हुए सरकार ने आयात शुल्क (Import duty) में बढ़ोतरी की है।

वहीं कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने इस साल देश 991 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है जो अबतक का सबसे अधिक उत्पादन (The production) होगा। किसानों के पैदा किए गए गेहूं को खरीदने के लिए केंद्र सरकार (central government) ने इस साल 1840 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है और पूरे रबी मार्केटिंग सीजन में किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। जबकि 22 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियां किसानों (Government agencies farmers) से 55.17 लाख टन गेहूं की खरीद कर चुकी हैं जिनमें से हरियाणा से 28.54 लाख टन, मध्य प्रदेश से 18.89 लाख टन, पंजाब से 2.90 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 2.78 लाख टन, और राजस्थान से 1.97 लाख टन (Ton) गेहूं (wheat) खरीदा गया है। बाकी गेहूं की खरीद अन्य राज्यों से हुई है।

30 फीसदी बढ़ा गेहूं का स्टॉक

1 अप्रैल, 2019 को सरकार का गेहूं (Government wheat) का स्टॉक 1.70 करोड़ टन था, जो एक साल पहले की तुलना में 30 फीसदी ज्यादा है। भारत के फ्लोर मिलर्स ने वित्त वर्ष (financial year) 2017-18 में 16.5 लाख टन गेहूं का इम्पोर्ट (Import of wheat) किया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 57 लाख टन रहा था। भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, रूस और युक्रेन से गेहूं का आयात करता है।