नई द‍िल्‍ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Central finance ministry) ने ब्याज दर (Rate of interest) बढ़ाने के ईपीएफओ (EPFO) के फैसले को मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee provident fund organization) (ईपीएफओ) ने इस दर पर ब्याज देने का फैसला किया था जिसे मंजूरी के लिये वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को भेजा गया था। इस पूरे मामले से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई को यह जानकारी दी है।

इस बात की भी जानकारी दी गयी कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Financial services department) ने 2018-19 के लिये ईपीएफ (EPF) पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के EPFO के फैसले पर सहमति दे दी है। इस निर्णय से संगठित क्षेत्र (Organized area) में काम करने वाले करीब छह करोड़ से अधिक लोगों को उनके भविष्य निधि कोष (Provident fund fund) पर लाभ होगा। पिछले वित्त वर्ष (financial year) में ईपीएफओ (epfo) ने अपने अंशधारकों को 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया था।

2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत

हालांकि ईपीएफओ (EPFO) के बोर्ड ने इस साल फरवरी में ईपीएफ (EPF) पर ब्याज दर (Interest rate) बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। यह पिछले तीन साल में ब्याज दर में पहली वृद्धि है। बता दें के इससे पहले 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर (Rate of interest) 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ईपीएफ (EPF) पर ब्याज दर 2015-16 के 8.80 प्रतिशत से घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दी थी। वहीं मंत्रालय की सहमति के बाद आयकर विभाग और श्रम मंत्रालय (labor Ministry) इस बारे में अधिसूचना जारी करेंगे जिसके बाद ईपीएफओ (EPFO) अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को संशोधित ब्याज दर के आधार पर ईपीएफ खाताधारकों (EPF account holder) के खाते में 2018-19 के लिये ब्याज (Interest) की राशि जोड़ने का निर्देश देगी।