रिटायरमेंट उम्र घटाने के साथ ही साथ 54,000 कर्मियों की छंटनी करेगा BSNL
वित्तीय संकट (financial crisis) से जूझ रहे BSNL को इससे निकालने के लिए बोर्ड (board) ने बड़े फैसले किए है।
नई दिल्ली: वित्तीय संकट (financial crisis) से जूझ रहे BSNL को इससे निकालने के लिए बोर्ड (board) ने बड़े फैसले किए है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी (govt telecom company) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) (bsnl) के 54,000 कर्मचारियों (employee) को अपनी नौकरी से हाथ गवांना पढ़ सकता हैं। जी हां आर्थिक संकट (Economic Crisis) से गुजर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए भारत संचार निगम लि. (BSNL) के बोर्ड ने कई प्रस्ताव को स्वीकृती दी है।
इसमें कॉस्ट कटिंग (cost cutting) समेत कई अन्य प्रसताव भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक, 54 हजार कर्मचारियों को समय से पहले छटनी की जाएगी। इतना ही नहीं इसके तहत बीएसएनएल बोर्ड (bsnl board) ने पैसों की बचत के लिए कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र (employees retirement age) घटाकर 58 साल कर दी है।
10 में से 3 सुझाव को बीएसएनएल ने स्वीकार कर लिया
इस बात से भी आपको अवगत करा दें कि बीएसएनएल बोर्ड (bsnl board) ने मार्च की बैठक में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ पैनल (panel) द्वारा प्रस्तावित दस सुझावों में से तीन को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन सुझावों में सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary retirement plan) (वीआरएस), जिसमें 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी कर्मचारी शामिल हैं और बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में तेजी ला रहे हैं।
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सेवानिवृत्ति (Retirement) की आयु और वीआरएस (vrs) पर निर्णय से लगभग 54,451 बीएसएनएल कर्मचारी निकलेंगे। जो कि बीएसएनल के कर्माचरियों का कुल 31 प्रतिशत है। बीएसएनएल में फिलहाल 174,312 कर्मचारी कार्यरत (Employee employed) हैं।अकेले सेवानिवृत्ति की आयु को समाप्त करने के कदम से 33,568 कर्मचारियों की कर्मचारी संख्या कम हो जाएगी और वेतन बिल पर अगले छह वर्षों में बीएसएनएल को कुल रु .13, 895 करोड़ की बचत (savings) होगी।
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हालांकि बीएसएनएल कार्यबल की औसत आयु (average age) 55 वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। इससे पहले, बीएसएनएल (bsnl)और एमटीएनएल (mtnl) दोनों फरवरी में अपने कर्मचारियों को वेतन (employees salary) का भुगतान करने में असमर्थ थे। वहीं दोनों पीएसयू (psu) ने हाल ही में वित्तीय सहायता के लिए और विरासत मुद्दों को हल करने के लिए सरकार से संपर्क किया, लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई अंतिम कॉल नहीं लिया है।