नई द‍िल्‍ली : भारतीय रिजर्व बैंक आईडीबीआई बैंक का नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। जी हां सूत्रों से म‍िली जानकारी के मुताब‍िक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के नाम में बदलाव के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले महीने बैंक का नाम बदलकर एलआईसी आईडीबीआई बैंक या एलआईसी बैंक करने का प्रस्ताव किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिग्रहण के बाद निदेश मंडल ने बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था।

इस बात की जानकारी दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई, आईडीबीआई बैंक का नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। निदेशक मंडल ने एलआईसी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड नाम को तरजीह दी थी। दूसरे विकल्प के रूप में एलआईसी बैंक लिमिटेड नाम दिया था। आरबीआई के अलावा नाम में बदलाव के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शेयरधारकों, शेयर बाजारों समेत अन्य से मंजूरी की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जनवरी में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। पिछले साल अगस्त में मंत्रिमंडल ने बैंक के प्रवर्तक के रूप में एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी।

30 मार्च को भूख हड़ताल पर जा सकते कर्मचारी

RBI की ओर से IDBI Bank को प्राइवेट बैंक का दर्जा देने के बाद बैंक के कर्मचारी इसके खिलाफ हो गए हैं। IDBI Bank बैंक के कर्मचारियों ने वेतन और सेवा की सुरक्षा के साथ दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में शिफ्ट करने की मांग की है। बैंक का निजीकरण करने के विरोध में दी ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIIDBIOA) ने एक दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया है। AIIDBIOA के सचिव एवी विट्ठल की ओर से बैंकिंग सचिव राजीव कुमार, रीजनल लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) और चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) को भेजे गए पत्र में 30 मार्च को भूख हड़ताल करने की बात कही गई है।

इस पत्र में विट्ठल ने RBI की ओर से बैंक को री-कैटिराइज करने पर चिंता जताई गई है। पत्र में AIIDBIOA ने सरकार, बैंक और एसोसिएशन के बीच एक एमओयू साइन करने की मांग की गई है। यह एमओयू बैंक में काम कर रहे मौजूद कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक सेवा शर्तों और सुविधाओं को लेकर होगा। पत्र में कर्मचारियों ने ट्रांसफर को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए IDBI Bank के बीच AIIDBIOA एक द्विपक्षीय समझौता करने की मांग रखी है। साथ ही एसोसिएशन ने तेजी से बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) और विशाल बट्टे खाते को देखते हुए जवाबदेही तय करने की मांग रखी है।