जिन सेवाओं में इस्तेमाल हो सकते थे बंद हो चुके नोट

सरकार ने नोटबंदी (demonetisation) के दौरान सरकारी अस्पताल, रेल, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर विमान टिकट, दुग्ध केंद्रों, श्मशान/कब्रिस्तान, पेट्रोल पंप, मेट्रो रेल टिकट, डॉक्टर के पर्चे पर सरकारी और निजी फार्मेसी से दवा खरीदना, एलपीजी सिलेंडर, रेलवे खानपान, बिजली और पानी के बिल, एएसआई स्मारकों के प्रवेश टिकट और हाइवे टोल पर शुल्क आदि जगहाें पर इन पुराने नोटों का चलाया जा सकता था।

15 दिसंबर 2016 से बंद हो गई थी यह सुविधा
मोदी सरकार ने 25 नवबंर 2016 से 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने पर रोक लगा दी थी, और इन उक्त सेवाओं के लिए सिर्फ 500 का पुराना नोट स्वीकार करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति 15 दिसंबर 2016 तक के लिए दी गई थी। हालांकि, सरकार ने 2 दिसंबर 2016 से पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर टिकट खरीदने में 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल भी रोक दिया था।

लगभग पूरे पुराने नोट वापस आ गए

आरटीआई (RTI) के जवाब में रिजर्व बैंक (rbi) ने कहा है कि बिलों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने नोटों के संबंध में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरबीआई (rbi) ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि 500 और 1,000 रुपये के 99.3 फीसदी नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। नोटबंदी (Notebandi) के समय 500 और 1,000 रुपये मूल्य वाले 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे, इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं।

कितने नोट बदले या जमा किए गए
अमान्य या बदले गए पुराने नोटों की संख्या और मूल्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक (rbi) ने 28 नवंबर 2016 को जारी बयान का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि 10 नवंबर से 27 नवंबर तक बैंकों में 8,44,982 करोड़ रुपये के चलन से बाहर किए जाने वाले नोट जमा किए गए हैं या बदले गए हैं। इसमें कहा गया था कि इनमें से 33,948 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदले गए थे और 8,11,033 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों के काउंटर पर निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के बदलने की सुविधा 24 नवंबर 2016 तक उपलब्ध थी।

इस चीज की जानकारी भी नहीं उपलब्ध

आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा कि उसके पास बीमा पॉलिसी जैसे केवाईसी अनुरूप उत्पादों को खरीदने में उपयोग किए गए एसबीएन (SBN) की संख्या की जानकारी नहीं है। केंद्रीय बैंक ने आरटीआई के एक हिस्से को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) को भी भेजा है। इरडा ने भी कहा है कि बीमा पॉलिसी के भुगतान में उपयोग होने वाले पुराने नोट के बारे में उसके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण ऐसे आंकड़े नहीं रखता है।