क‍िसानों (kisan)के लि‍ए वाकई अच्छी खबर हैं अब एक और राज्य ने किसान कर्जमाफी का एलान कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने 11 दिसंबर 2018 तक बकाया एक लाख रुपए के कृषि ऋण को माफ(loan waiver) करने का शुक्रवार को प्रस्ताव किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी का एलान किया था।

तेलंगाना सरकार (telangana government)ने बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ एलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 2019-20 के लिये लेखानुदान बजट पेश करते हुए कहा, इसके लिये (कृषि ऋण माफी के लिये)loan waiver छह हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था।

प्रति माह 3,016 रुपए का बेरोजगारी भत्ता

इसके अलावा सरकार ने रितु बंधु योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके तहत अभी किसानों को प्रति वर्ष आठ हजार रुपए दिये जाते हैं जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार ने योग्य लोगों को प्रति माह 3,016 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की।

वृद्धों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, बीड़ी कामगारों, फिलारियासिस के मरीजों, हथकरघा कामगारों आदि को मिलने वाले आसरा पेंशन की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2,016 रुपये प्रति माह तथा दिव्यांग लोगों का पेंशन 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,016 रुपये प्रति माह करने की भी घोषणा की गयी।

चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों से वादा किया था कि 'रायतु बंधु' योजना के तहत वित्तीय मदद को प्रति वर्ष 8,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया जाएगा।

पीएम किसान की पहली किस्‍त कल से

पीएम किसान (PM Kisan) योजना की पहली किस्त 24 फरवरी को यानी कल से प्रधानमंत्री किसानों के खाते में ऑनलाइन भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होने वाले किसानों के एक बड़े कार्यक्रम में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये गरीब किसानों के खाते में भेजा जाना है।

फायदा होगा इन क‍िसानों को

आपको बता दें कि पीएम-किसान (PM-Kisan) का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। किसानों के पास आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी है। हालांकि बिना आधार के भी पहली किश्त का भुगतान होगा। योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 फरवरी के भूलेख आंकड़ों के आधार पर राशि मिलेगी। योनजा का फायदा लेने के लिए किसानों को शपथ पत्र भी देना होगा। गलत जानकारी देने पर सम्मान राशि की वसूली होगी।