पीएम किसान (PM Kisan) में पीछे रह गए राज्य

पीएम किसान (PM Kisan) योजना में अभी तक पीछे रहने वाले राज्यों में ज्यादातर कांग्रेसी राज्य हैं। जिन 3 राज्यों में हाल ही में किसानों की दिक्कतों को उठाने के चलते कांग्रेस की सरकार बनी है, उन राज्यों में पीएम किसान (PM Kisan) योजना को लेकर लगभग कुछ भी काम नहीं हुआ है। राजस्थान ने 20 फरवरी 2019 तक कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया है। वहीं मध्य प्रदेश ने अभी तक किसी भी किसान का बैंक डाटा अपडेट नहीं किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 किसान का बैंक डाटा अपडेड हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल ने भी अभी तक किसी भी किसान का डाटा पीएम किसान (PM Kisan) पोर्टल में नहीं डाला है।

पीएम किसान (PM Kisan) के लिए बैंक डाटा अपडेट का मतलब

पीएम किसान (PM Kisan) योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ इसके पोर्टल पर किसान का नाम दर्ज होना ही काफी नहीं है। इसमें किसान का नाम दर्ज होने के अलावा किसान का बैंक का रिकॉर्ड भी अपडेट कराना होता है। इस बैंक रिकॉर्ड को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) से इंटीग्रेट कराना होता है। जैसे ही किसी किसान का नाम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) से इंटीग्रेट हो जाएगा उसको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा।

पीएम किसान (PM Kisan) की पहली किस्ता 24 फरवरी को

पीएम किसान (PM Kisan) योजना की पहली किस्त 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसानों के खाते में ऑनलाइन भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होने वाले किसानों के एक बड़े कार्यक्रम में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये गरीब किसानों के खाते में भेजा जाना है।

इन किसानों को मिलेगा फायदा

पीएम-किसान (PM-Kisan) का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। किसानों के पास आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी है। हालांकि बिना आधार के भी पहली किश्त का भुगतान होगा। योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 फरवरी के भूलेख आंकड़ों के आधार पर राशि मिलेगी। योनजा का फायदा लेने के लिए किसानों को शपथ पत्र भी देना होगा। गलत जानकारी देने पर सम्मान राशि की वसूली होगी।

जानें पीएम किसान (PM Kisan) का किन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या सरकारी नौकरी में होगा। यही नहीं पीएम-किसान (PM-Kisan) का लाभ उन लोगों को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स दिया होगा। इसके अलावा सरकार ने पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना के दायरे से उन लोगों को भी बाहर कर दिया है, जो प्रोफेशनल काम करते हैं और इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इसमें डॉक्टर, वकील और अन्य ऐसे ही काम करने वाले प्रोफेशनल शामिल हैं।

इनको भी नहीं मिलेगा फायदा

जो किसान अभी या पहले संवैधानिक पद पर रहे हों उन किसानों को पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर योजना से बाहर रखे गए है। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सरकारी कर्मचारी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 10 हजार रुपये से अधिक मासिक पानेवाले पेंशनधारक को भी इस योजना से अलग रखा गया। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट और आयकर भरने वाले इस योजना से बाहर होंगे।

अंतरिम बजट में आई थी पीएम सम्मान निधि योजना

अंतरिम बजट में, मोदी सरकार ने पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना की प्रत्यक्ष आय मदद मुहैया कराने की घोषणा की थी। यह पैसा साल में तीन बार में किसानों के खातों के खाते में डाला जाएगा। इसकी पहली किस्ता 2000 रुपये पाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन किसानों को दूसरी किस्त लेने के लिए अपना आधार नंबर बैंक खाते में देना जरूरी होगा।