मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को द‍िया तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। जी हां केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। जी हां केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी का फायदा केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 9 फीसदी बढ़कर 12 फीसदी हो गया है।

Cabinet Approves 3 Percent DA Hikes To Govt Employees And Pensioners

बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी

केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की गई यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू हो जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस वेतन बढ़ोतरी का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। डीए में हो रही इस बढ़ोतरी से खजाने पर करीब 9 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा।

हालांकि बता दें कि पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस विषय में फैसला किया। सरकार के इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने के साथ साथ करीब 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। डीए में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

इतना असर पड़ेगा सैलरी में

बता दें कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ग्रुप सी में एंट्री लेवल पर 648 से 2877 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ग्रुप-बी में एंट्री लेवल में 1170 से 5142 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। जबकि ग्रुप-ए में एंट्री लेवल पर 1791 से 6384 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।

29 अगस्त 2018 को बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता

इस बात से पूरी तरह से अवगत कराना चा‍हेंगे क‍ि 29 अगस्त 2018 को इससे पहले आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्‍ता (DA) दो फीसदी बढ़ा दिया था।

उस समय केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7 फीसदी मिलता था। जिसे बढ़ाने के बाद 9 फीसदी कर दिया गया था। हालांकि महंगाई भत्ता की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। उससे पहले मार्च 2018 में सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ाया था। इसे 5 से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया था।

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