नई दिल्ली। देश में आम चुनाव 2019 (General election 2019) होने जा रहे हैं। इसे लेकर केन्द्र सरकार ने परंपरा से हट कर वोट ऑन अकाउंट की जगह अंतरिम बजट (budget) पेश किया। इस बजट (budget) में मोदी सरकार (Modi government) ने कई घोषणाएं कीं, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा किसानों (farmers) के लिए पीएम किसान (PM Kisan) नाम से की है जिसमें हर साल 6000 रुपये देने की थी। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने बजट (budget) में किसानों से लेकर दूसरी तरह की घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। चुनावी साल होने के चलते कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। लेकिन इन घोषणाओं में देश के टैक्सपेयर्स का पैसा कहां खर्च होना चाहिए और कहां खर्च होने जा रहा है, इस बात की चर्चा दब गई है। यह पैसा टैक्स के रूप में लोग देते हैं।

कई राज्य सरकारों ने पेश किए अपने बजट (budget)
फरवरी का महीना हर साल केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों के बजट (budget) का होता है। पूरे साल केन्द्र और राज्य सरकारें क्या करेंगी, यह बजट (budget) में झलकता है। लेकिन इस बार ज्यादातर बजट (budget) चुनावी नजर आ रहे हैं। कोई किसानों (farmers) को लुभाने में लगा है तो बिटिया की शादी में गोल्ड देकर परिवार को रिझाना चाहता है। कुछ राज्य बेरोजगारों को पैसे देकर अपनी ओर करना चाहते हैं। आइये जानते हैं कि राज्यों के बजट (budget) में ऐसी योजनाओं की क्या स्थिति है। {photo-feature}