Budget 2019 : वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स से राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से आयकर मुक्त कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब 3 करोड़ लोग टैक्स फ्री हो जाएंगे। ऐसे में अगर कोइ 1.5 लाख का निवेश करता है तो उसकी 6.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

75 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

इस स्कीम का फायदा देशभर के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें यह लाभ मिलेगा। इस मद में सरकार ने 75 हजार करोड़ का आवंटन किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण में यह ऐलान किया है।

2 हजार की पहली किस्त जल्द
इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे। 2000 रुपये की पहली किस्त सरकार जल्द जारी करेगी। गोयल ने कहा कि इस योजना से करीब 12 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन होगी। यह पैसा किसानों को सरकार तीन किस्तों में सीधे किसानों के खाते में पैसा डालेगी।

गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग
बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की गई है। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणाकारी स्कीमों पर नजर रखेगा।

मत्स्य पालन विभाग का गठन
भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 6.3 फीसदी की हिस्सेदारी है. इस सेक्टर से करीब 1.45 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और पिछले कुछ साल में यह क्षेत्र 7 फीसदी की सालाना दर से बढ़ रहा है. इस सेक्टर के विकास पर नजर रखने के लिए सरकार ने मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी
पशुपालन और मत्स्यपालन कर रहे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने पर 2 फीसदी का ब्याज सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा अगर वे अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को मिलेगी छूट
गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (NDRF) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी और उनके कर्जों के पुननिर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

पिछले साल बजट में किसानों को ये मिला था

-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया।
-किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत का 150 फीसदी देने का फैसला।
-गांवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- सरकार का मकसद एग्री एक्‍सपोर्ट को 100 अरब डॉलर करन का वादा किया था।
- 1290 करोड़ रुपये से राष्‍ट्रीय बांस मि‍शन बनाने का प्रस्‍ताव था।
- 2000 करोड़ रुपये का कृषि बाजार और संरचना कोष बनाने की घोषणा।
- मछलीपालन और पशुपालन को प्रमोट करने के लि‍ए 10 हजार करोड़ के दो फंड बनाए का प्रस्ताव।
- पशुपालन और मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का प्रस्ताव।
- 42 मेगा फूड पार्क को अत्‍याधुनि‍क बनाने का वादा।