केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि बजट (Budget 2019) देश के किसानों को समर्पित होगा। क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई)(CCFI) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री का कहना हैं कि गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से इस क्षेत्र में बदलाव आया है और आगामी बजट किसानों को समर्पित होगा।

इस बात से भी अवगत कराया कि पूर्व की सरकार ने 2009-2014 के दौरा कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंट 1.21 लाख करोड़ रुपये रखा था। जबकि मोदी ने इसे बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया।

बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस बजट में किसानों को लेकर कई बड़े एलान होने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसानों के लिए बड़ा पैकेज तैयार कर रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी के बदले उनके अकाउंट में सीधे रकम ट्रांसफर की जाएगी।

इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की बात भी हो रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद किसानों का मुद्दा एकदम सामने आ गया। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी का एलान कर दिया गया।

इससे पहले 18 जनवरी को भारतीय जनता पार्टीकिसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा था कि निकट भविष्य में किसानों की समृद्धि के लिए एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। मस्त ने हालांकि संभावित फैसले के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण साझा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिये सरकार ने कई 'ऐतिहासिक' फैसले किए हैं।

वहीं मस्त ने यह भी कहा कि कर्जमाफी देश के किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। भाजपा किसान मोर्चा अगले महीने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके समापन सत्र को संबोधित करेंगे।