बिजली कटौती होने पर जुर्माने का प्रावधान

आर के सिंह का कहना हैं कि पावर टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। इस नीति में तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अघोषित बिजली कटौती होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं उन्होंने सूचित किया कि राज्य के पावर रेगुलेटर्स, स्वैच्छिक रूप से लोड शेडिंग होने की स्थिति में डिस्कॉम्स पर जुर्माना तय करेंगे। 

बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर सिंह ने कहा कि उदय योजना के दूसरे वर्जन पर काम चल रहा है। इस योजना का लक्ष्य कर्ज में डूबी डिस्कॉम्स का जीर्णोद्धार है।

देशभर में ऐसे 60 पावर प्रोजेक्‍ट्स परेशानी में

हालांक‍ि बिजली क्षेत्र में दबाव वाले एसेट्स के बारे में उनका कहना हैं कि 11,400 मेगावाट क्षमता के ऐसे नौ पावर प्रोजेक्‍ट्स का मामला सुलझा ल‍िया गया है। और तो अन्‍य प्रोजेक्‍ट्स को भी संकट की स्‍थिति से बाहर न‍िकालने के लिए प्रयास जारी हैं। स‍िंह ने इस बात से भी अवगत कराया कि देशभर में ऐसे 60 पावर प्रोजेक्‍ट्स हैं, जो परेशानी में घिरे हैं।

1.92 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी

केंद्र सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। पहले यह मियाद दिसंबर, 2018 थीं। लेकिन अभी 1.92 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी है।

बता दें क‍ि मंत्रालय को सबसे ज्यादा मुश्किल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हो रही है। चुनावों के दौरान मोदी सरकार लोगों को बताएगी कि किस तरह से सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया।