कैबिनेट ने 4,241.97 करोड़ रुपए की दी मंजूरी

अभी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग में काफी समय लग जाता है। तो वहीं इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग और स्‍वीकृति में करीब 63 दिन का समय लगता है। ITR की प्रोसेसिंग का समय घटाकर एक दिन करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 4,241.97 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ITR से जुड़े इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं जो आपको यहां पर बताएंगे-

विश्‍वविद्यालय बनाने का फैसला

कुछ साल पहले अलग-अलग राज्‍यों में 13 केंद्रीय विश्‍वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया था। पिछली सरकार ने इसका मूल बजट 3,210 करोड़ रुपए बनाया था। कामकाज में देरी की वजह से इसका बजट बढ़कर 8,113 करोड़ रुपए हो गया है। इस राशि में से 4,500 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुक हैं। अब पिछली तारीख से ही इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं। इसके सााि ही कैबिनेट की बैठक में शेष 3,600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। नए केंद्रीय विश्‍वविद्यालय बिहार, झारखण्‍ड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, तमिलनाडू और जम्‍मू कश्‍मीर में खोले जाएंगे।

इन अधिकारियों की बढ़ेगी सैलरी

मोदी सरकार ने बिजली बनाने वाली 4 केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों के लिए नए वेतनमान बनाए हैं। नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC), नार्थ ईस्‍ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों से नीचे वाले अधिकारियों के नए वेतनमान को मंजूरी मिली है। इस पर केंद्र सरकार को लगभग 323 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

इस बैंक में होगा 6000 करोड़ का निवेश

सरकार ने एग्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। एग्जिम बैंक में पूंजी निवेश के लिए 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त बांड जारी किए जाएंगे। एग्जिम बैंक में यह निवेश दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 4,500 करोड़ रुपये और अगले वित्त वर्ष में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

बढ़ेगी रिफाइनरी की झमता

नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पारादीप से नुमालीगढ़ तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट भेजने के लिए नुमालीगढ़ से सिलिगुड़ी तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर कुल 22,594 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 60 प्रतिशत से अधिक भाग है और यह रिफाइनरी असम में स्थित है।