इस बार के बजट में मिडिल क्‍लास को टैक्‍स में छूट मिलने की संभावना है। जी हां सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब मिडिल क्‍लास को राहत देने की तैयारी हो रही है। टाइम्‍स नाउ की रिर्पोट के अनुसार मुताबिक वित्‍त मंत्रालय अंतरिम बजट में मिडिल क्‍लास को टैक्‍स छूट देने पर बातचीत कर रहा है। इसके तहत सैलरीड क्‍लास को राहत दी जा सकती है। सरकार अंतरिम बजट में कुछ ऐसे प्रावधान ला सकती है जिससे इस क्‍लास के हाथ में ज्‍यादा राशि बचे।

रिर्पोट के अनुसार इसके तहत इनकम टैक्‍स में सेविंग लिमिट बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा मिडिल क्‍लास और पेंशनर्स को टैक्‍स में छूट देने पर भी विचार हो रहा है। वित्‍त मंत्रालय हाउसिंग लोन में ब्‍याज दर में छूट भी दी जा सकती है।

यदि सेविंग लिमिट को बढ़ाया जाता है तो इससे घरेलू बचत बढ़ेगी। अंतरिम बजट में सरकार बेसिक कस्‍टम ड्यूटी में भी बदलाव कर सकती है। इस पूरे मुद्दे पर टैक्‍स विभाग और वित्‍त मंत्रालय में बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबरें आई थी कि अंतरिम बजट में टैक्‍स से जुड़े प्रावधान आ सकते हैं।

इसके अलावा सरकार ने जीएसटी के जरिए कारोबारियों को कुद राहत दी है। तो वहीं किसानों के लिए राहत की बातचीत चल रही है। इसके बाद देने वाला मिडिल क्‍लास ही बच जाता है।