अप्रैल से होगा मर्जर लागू

आपको बता दें कि ये मर्जर 1 अप्रैल से लागू होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यद कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत उठाया गया है। बैंक के किसी भी कर्मचारी की सर्विस में बदलाव नहीं होगा।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने पिछले साल 17 सितंबर को तीनों बैंक के विलय का फैसला किया था। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने 600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी

हांलाकि कैब‍िनेट ने अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को रिविजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन एक्ट को मंजूरी दे दी है।

साथ ही मर्चेंट एक्सपोर्ट्स को कैबिनेट ने 3 फीसदी का इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। गुड्स एक्टपोर्ट के लिए कैबिनेट ने 600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को विजया बैंक और देना बैंक का खुद के साथ विलय के लिये शेयरों की अदला-बदली अनुपात को अंतिम रूप दे दिया है। विलय की योजना के मुताबिक, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे।

वहीं देना बैंक के मामले में, उसके शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे। सरकार ने पिछले साल सितंबर में विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय की घोषणा की थी। विलय के फलस्वरूप बनने वाली इकाई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।