कर्मचारियों के व्यापक हित में यह बदलाव

हांलाकि जेटली ने बताया हैं कि कर्मचारियों के व्यापक हित में यह बदलाव किया गया है। एनपीएस में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019- 20 में 2,840 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है।

60 प्रतिशत राशि को टैक्स मुक्त कर दिया गया

वित्त मंत्री ने कहा कि योजना से बाहर होते समय निकाली जाने वाली 60 प्रतिशत राशि को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एक तरह से पूरी राशि की निकासी टैक्स मुक्त हो गई है।

एनपीएस के अंशधारक को योजना में जमा राशि में से सेवानिवृति के समय 60 प्रतिशत राशि की निकासी में से 40 प्रतिशत टैक्स मुक्त थी, जबकि शेष 20 प्रतिशत पर टैक्स लिया जाता है। बहरहाल, अब पूरी 60 प्रतिशत निकासी को टैक्स मुक्त कर दिया गया है।

पुरानी थी मांग

यह व्यवसथा सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए की गई है। लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि एनपीएस को भी ई-ई-ई यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर टैक्स में छूट हो जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजनाओं के मामले में है।