सरकार मार्च के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इसकी अगली किस्त अगले महीने यानी दिसंबर में जारी हो सकती है। सोमवार को वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

सरकार ने इससे पहले इसी महीने पांच सरकारी बैंक इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी। इन बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकर ने यह कदम उठाया है।

पीएनबी को पहले ही दो बार नियामकीय पूंजी मिली

हांलाकि अधिकारी ने कहा कि हम दिसंबर के मध्य तक बैंकों में पूंजीकरण के लिए अगली किस्त डालेंगे। शेष बचे चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जायेगी।

वहीं इस बात की भी जानकारी दी गयी हैं कि भारतीय स्टेट बैंक और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों को संभवत: चालू वित्त वर्ष में और पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होगी। पीएनबी को पहले ही दो बार नियामकीय पूंजी मिल चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए कम पूंजी की जरूरत है। क्योंकि रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह उनके लिए वैश्विक नियमों या बासेल तीन के अनुपालन की समयसीमा एक साल बढ़ाकर मार्च, 2020 तक कर दी है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश कार्यक्रम की घोषणा की थी।